काठमाडौँ — भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये १ सय ६७ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ५ सय ८६ पालिकाले आगामी असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनः कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प हुने जनाइएको छ । यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो ।

२०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो 

कित्ताकाट ठप्प भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार १६७ पालिकाले कित्तागतसहित पूर्ण वर्गीकरण, ३२४ पालिकाले आंशिक वर्गीकरण, ४७ पालिकाले कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउने भनेर सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएको तर कार्यान्वयन नभएको र २१५ पालिकामा हालसम्म केही भएको छैन ।

आगामी असारसम्म ५८६ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भने फेरि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले प्रस्ट्याए । जग्गा वर्गीकरणका लागि पालिकाहरूलाई ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘गत चैतमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणलाई पालिकाहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थपिए पनि अझै सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । नियमावली दुई पटक संशोधन गरिसकिएको र अब भूमि मन्त्रालयलाई नगर्न भनिसकेको कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ‘दोस्रो पटक भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयबाट सहमति दिँदा नै आगामी दिनमा सोही व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति नदिने भनिसकेका छौं,’ कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब सोही व्यवस्था संशोधन गर्न भूमि मन्त्रालय नआउला ।’

भू–उपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९९ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको उल्लेख छ । ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भू–उपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

https://images.unsplash.com/photo-1747893540759-290a8a06a91f?q=80&w=1974&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

https://images.unsplash.com/photo-1735825764445-af30f44dc49f?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDF8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

महालेखाले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको तथ्यांक राखिएकाले बढी देखिएको विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले बताए । ‘कृषि, आवासीयलगायत १० क्षेत्रमा १९९ पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरे, जुन महालेखाको तथ्यांक हो,’ उनले भने, ‘विभागमा चैतसम्म प्राप्त १६७ पालिकाले कित्तागतसहित जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् अर्थात् कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि वा आवासीय हो, ती सबै छुट्याएका छन् ।’

भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भू–उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

साउदी आरम्कोमा काम गरेका ४६९ नेपाली श्रमिकले पाएनन् साढे १४ करोड तलब

साउदी अरबको पेट्रोलियम उत्पादन र प्रशोधन गर्ने कम्पनी साउदी आरम्को आयोजनामा काम गर्ने ४६९ जना नेपाली श्रमिकले तलबबापतको करिब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (४० लाख ४ हजार रियाल) पाएका छैनन् । उनीहरू सेन्दान इन्टरनेसनल कम्पनी (भिसा स्पोन्सर) मार्फत साउदी आरम्कोको आयोजनामा काम गर्दै आएका थिए । रियादस्थित नेपाली दूतावासले ‘आप्रवासी श्रमिकको तलब बिमा सेवा’ मार्फत उपलब्ध गराइदिन साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणनासम्बन्धी व्यवस्थामा थोरै कडाइ गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था यथावत् छ । तर बैंकहरूले सीआरआर कायम गरे कि गरेनन् भनेर राष्ट्र बैंकले हरेक १४ दिनमा परीक्षण गर्छ, त्यति बेला बैंकहरूले निर्देशित ४ प्रतिशतको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम कायम गर्नुपर्छ ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशतको सीमा बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याएको हो । यसअघि बैंकहरूले हरेक १४ दिनमा निर्देशित चार प्रतिशत सीआरआरको ७० प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने ठाउँमा अब ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्था बैंकहरूका लागि कसिलो हो भने राष्ट्र बैंकका लागि सजिलो हो । किनकि हालसम्म बैंकहरूले ७० प्रतिशत नगद देखाउँथे भने बाँकी ३० प्रतिशत अधिक तरलता भन्दै राष्ट्र बैंकमा अल्पकालीन निक्षेप (एसडीएफ) राखेर त्यसको ब्याज लिँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले यसरी प्राप्त आम्दानीमा अंकुश लगाइदिएको छ ।